ताजा समाचार

साउनदेखि प्यान विना तलब दिएमा खर्च कट्टी गर्न नपाउने, एक हजार माथिको पारिश्रमिक प्यानबाटै

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट सरकारले व्यावसायिक प्रतिष्ठानले आफ्ना कर्मचारी तथा कामदारलाई दिने पारिश्रमिक भूक्तानीमा नयाँ व्यवस्था गर्‍यो।

सरकारले ‘स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) नभएका कर्मचारी तथा कामदारलाई वितरण गरेको पारिश्रमिक तथा ज्याला खर्च एवं स्थायी लेखा नम्बर उल्लेख नभएको एक हजार रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको विजकबापतको खर्च कट्टी गर्न नपाउने’ गरेको छ।

यो व्यवस्थासँगै कुनै कम्पनीले कामदार र कर्मचारीलाई दिनुपर्ने पारिश्रमिक बैंकमार्फत भूक्तानी दिनुपर्नेछ भने त्यसमा प्यान नम्बरसमेत समावेश गर्नुपर्छ। प्यानमार्फत भूक्तानी गर्दा कामदारले पाएको पारिश्रमिकको यकिन विवरण सरकारलाई थाहा हुन्छ। यसबाट पारिश्रमिक पाउने व्यक्तिले आयकर छली गर्ने संभावना रहँदैन भने व्यावसायिक फर्म तथा कम्पनीले कर्मचारी तथा कामदारलाई दिएको यथार्थ पारिश्रमिक खर्च थाहा हुन्छ।

नयाँ व्यवस्थासँगै एक हजार रुपैयाँभन्दा थोरै ज्याला वा पारिश्रमिक मात्रै प्यानबाहेक भूक्तानी गर्न सकिन्छ। त्यो भन्दा धेरै रकम भुक्तानी गर्दा प्यान अनिवार्य चाहिन्छ। प्यान विना गरिएको भूक्तानीलाई सरकारले कम्पनीको खर्च गणना गर्न दिँदैन।

नेपालमा संस्थागत क्षेत्रमा काम गर्ने धेरै कामदारले प्यान लिएका छैनन्। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म व्यावसायिक प्यान लिनेको संख्या ११ लाख ९६ हजार पुगेको छ भने व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिने करदाताको संख्या आठलाख ७७ हजार चारसय ७७ पुगेको छ। यो संख्या हेर्दा धेरै जागिरे अझै पनि करको प्रत्यक्ष दायरा बाहिर रहेको देखिन्छ।

सरकारले ल्याएको यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा कठिनाई रहेको रोजगारदाताहरु बताउँछन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं रोजगारदाता परिषदका पूर्व संयोजक शेखर गोल्छा सरकारले ल्याएको यो व्यवस्था व्यवहारिक नभएको भन्दै तत्काल कार्यान्वयन गर्नुको साटो केही समय पर सार्नुपर्ने बताउँछन्।

‘यो व्यवस्थाको कार्यान्वयन असाध्यै चुनौतिपूर्ण छ, दैनिक ज्यालादारीमा रहेका धेरैले प्यान लिएका हुँदैनन् र उनीहरुलाई प्यानबारे थाहा पनि हुँदैन,’ गोल्छाले बिजमाण्डूसँग भने, ‘त्यसका अतिरिक्त नेपालमा वैध हिसाबले पाँच लाख भारतीय कामदारले काम गरिरहेका छन्, उनीहरुलाई कसरी प्यानको दायरामा ल्याउने र पारिश्रमिक भूक्तानी गर्ने?’

सरकारले बैंक खातामा पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने र प्यान अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था गर्दा भविष्यमा काम लगाउनै कठिनाई हुने उनको तर्क छ। ‘सिंहदरबारभित्रै ठेकेदारमार्फत कति भारतीय कामदार परिचालन भएका छन्, त्यो हेर्नुपर्थ्यो नि,’ उनले भने, ‘यो व्यवस्था कार्यान्वयन नै गर्ने हो भने पनि केही समय र सहुलियत दिनुपर्छ।’

तर आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक यज्ञप्रसाद ढुंगेलले सरकारले अध्ययन गरेर नै यो व्यवस्था ल्याएको भन्दै साउनबाटै कार्यान्वयन हुने बताए। पारिश्रमिक पाउने सबै व्यक्तिलाई करको दायरामा ल्याउन र कारोबार एवं व्यावसायिक संस्थाले गर्ने कर्मचारी खर्चलाई पारदर्शी बनाउन यो व्यवस्था गरिएको उनले जिकिर गरे।

‘अध्ययन नगरी ल्याइएको हुँदै होइन, हामीले सुधार गर्न खोजेका हौँ, सुधार सजिलै कहाँ हुन्छ र,’ ढुंगेलले भने, ‘सबै स्थानबाट सहजै प्यान लिन सक्ने व्यवस्था मिलाउँदैछौँ, नेपाली नागरिक मात्रै होइन, भारतीयलाई पनि दूतावासले दिएको पत्र, भारत सरकारले दिएको परिचयपत्र वा नेपाली रोजगारदाताले गरेको सिफारिसका आधारमा आयकर परिचयपत्र दिने व्यवस्था मिलाउँछौँ।’

रोजगारीमा रहेका सबै व्यक्तिलाई सहजै प्यानको दायरामा ल्याउने गरी विभागले काम गरिरहेको उनले बताए। ‘यो व्यवस्था ल्याइएकै पारदर्शिताका लागि हो, हामी यसको सहज कार्यान्वयनका सबै उपाय अवलम्बन गर्छौँ,’ ढुंगेलले बिजमाण्डूसँग भने।

स्रोत : विजमान्डु डट कम

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com