ताजा समाचार

प्रदेश सरकारले ल्याउँदैछन् आज दोस्रो बजेट

मुलुकले संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्था लागू गरेपछि आइतबार सातवटै प्रदेशले दोस्रोपल्ट बजेट ल्याउँदैछन् । आफनो प्रदेशको राजस्व अर्थात् आम्दानी तथा संघीय बजेटबाट प्राप्त विभिन्न शिर्षकका अनुदान जोडेर कूल आय तथा आफ्ना प्रादेशिक महत्वका विकास योजनाका लागि खर्च छुट्याएर बजेट ल्याउनेछन् । प्रदेशले वित्तीय स्वतन्त्रता प्रयोग गर्न लागेको यो नै दोस्रोपटक हो । पहिलो बजेट अर्थात चालू आर्थिक वर्षको बजेटका आय तथा व्ययमा धेरै कमीकमजोरी भए पनि दोस्रो बजेट कार्यान्वयनमा भने प्रदेशहरू अनुभवी भएकाले तुलनात्मक रूपमा परिष्कृत बजेट ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
केन्द्रीय राजधानी काठमाडौं समावेश भएको प्रदेश ३ सरकारले पनि आइतबार आगामी आव २०७६-७७ को बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । चालू आवमा बजेट खर्च गर्न नसकिरहेको प्रदेश सरकारले आगामी आवमा बजेटको आकार बढाएर करिब ४८ अर्ब बनाएको बुझिएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुङ्गलले आइतबार प्रदेशसभामा बजेट पेश गर्ने बताए । चालू आर्थिक वर्षमा पहिलोपटक पूर्ण बजेट प्रदेश सरकारले पहिलो अनुभवबाट पाठ सिक्दै उल्लेख्य खर्च गर्न सक्ने गरी बजेट बनाएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री ढुङ्गेलले बताए । “हामीले चालू वर्षमा कानुन निर्माण र कर्मचारी व्यवस्थापनमै अलमलिँदा पूर्ण रूपमा बजेट कार्यान्वयन गराउन सकेनौं, अबको बजेट कृषि र उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर तयार गरेका छौं, अब बजेट खर्च गर्न कुनै ढिलासुस्ती हुँदैन,” उनले भने ।
आगामी वर्षको बजेटले भूगोल, जनसंख्या, आवश्यकता, वर्ग समुदाय र सामाजिक आर्थिक, सांस्कृतिक हिसाबले पछाडि परेका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइने उनले बताए ।
यस्तै, प्रदेश नम्बर ५ को सरकारले पनि आइतबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को बजेटसार्वजनिक गर्दै छ । प्रदेश ५ सरकारले जेठ ९ गते प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई आधार मानेर बजेट ल्याउन लागेको हो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी आफैं लिएका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले ३४ अर्ब रूपैयाँ हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन् । बजेटका लागि प्रदेश सरकारअन्तर्गतका सबै मन्त्रालयसँग छलफल तथा सबै स्थानीय तहबाट आएका योजना प्रस्ताव, गतवर्षको बजेटलगायतलाई समेत आधार मानिएको छ ।
प्रदेश ५ को सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५-७६ का लागि २८ अर्ब ९ करोड ३ लाख रूपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएकोमा यो पटक बजेट केही वृद्धि गरी ३४ अर्बको हाराहारीमा पु¥याइएको बताइएको छ । प्रदेशले संघीय सरकारबाट सशर्त अनुदान, वित्तीय समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाडमार्फत प्राप्त हुने रकम प्रदेशको खर्चको स्रोत हुन् । प्रदेशले आउँदो आर्थिक वर्षका लाग आन्तरिक आय (राजस्वबाट) तर्फ ३ अर्बको लक्ष्य राखेको जनाइएको छ । प्रदेश सरकारले बजेटमा मुख्य प्राथमिकता पूर्वाधार निर्माणलाई दिँदै सबैभन्दा बढी बजेट यसै शीर्षकमा छ्ट्याइएको आर्थिक मामिला मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
तर, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भने आगामी आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा अपेक्षाअनुसारको बजेट ल्याउन नसक्ने भएको जनाएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरण र सशर्त अनुदान दुई अर्बभन्दा बढी घटाएर प्रदेशलाई दिएपछि प्रदेश सरकारले अनुमान गरेअनुसार बजेट ल्याउन नसकिने बताए ।
आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को पूर्वबजेटबारे सञ्चारकर्मीहरूसँग गरिएको छलफलमा मन्त्री बोहराले प्रदेश सरकारले ३० अर्बको बजेटको अनुमान गरेकोमा २९ अर्बको आउने प्रक्षेपण गरिएको बताए । चालू आर्थिक वर्षका लागि २५ अर्ब बराबरको बजेट ल्याएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २९ अर्बको बजेट ल्याउने अन्तिम तयारी गरेको हो । “प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुतको अन्तिम तयारीमा रहेको छ,” मन्त्री बोहराले भने, “अहिलेनै बजेटको आकार भने टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । प्रदेशको बचतका आधारमा बजेटको आकारको टुंगो लगाइने छ ।”

स्रोत : काराेवार दैनिक

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com